भारत की कानून व्यवस्था में शामिल सूचना का अधिकार कानून उन अपरोपकारी प्रयासों में से एक है जो आम लोगों को यह जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है कि सरकार अंदर से न्याय पूर्वक और बिना झोल-जल के काम कर रही है यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों और विभिन्न संगठनों से सूचना अनुरोध करने की अनुमति देता है जो पारदर्शी कार्य प्रभाव को लागू करने तथा सरकारी कामों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाने में सहायता करता है हरियाणा में इस कानून व्यवस्था को और सरल और आसान बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2022 में RTI portal लॉन्च किया है जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से आसानी से सूचना प्राप्त कर पाएगा इस लेख में हम यह जानेंगे कि हम इस पोर्टल का प्रयोग किस प्रकार कर पाएंगे और इसका उपयोग तथा महत्व का भी वर्णन करेंगे।
Haryana CM launches Online RTI Portal
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग करते हुए किसी भी सरकारी संगठन या विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए एक नया RTI portal लॉन्च किया है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम को हरियाणा में उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलऔर प्रयोग में और अधिक सरल बना दिया है यह पोर्टल उन नागरिकों के लिए है जो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी इस पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी अधिक आसान पारदर्शी और तेज बना गई हैं जिससे हर किसी को अधिक तेजी से और अधिक पारदर्शी तरीके से सूचना प्राप्त होगी।
Online RTI Portal का उद्देश्य
सरकार द्वारा इस पोर्टल को ऑनलाइन माध्यम से विकसित किया गया है जिसकी सहायता से नागरिक घर से ही ऑनलाइन किसी भी विभाग की जानकारी के लिए RTI portal का प्रयोग कर सकता है पहले लोगों को RTI के तहत आवेदन करने के लिए विभिन्न तरह के उपशीर्षकों से गुजरना पड़ता था और यह पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होता था जो की बहुत ही जटिलता पूर्ण था और सूचना प्राप्त होने में भी बहुत अधिक समय लगता था लेकिन अब इस पोर्टल की सहायता से लोग अपने घरों से बाहर निकले बिना केवल कुछ क्लिक का उपयोग करके विभिन्न विभागों से कार्यालय से पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।
Benefits of RTI Portal (आरटीआई पोर्टल के लाभ)
1. पारदर्शिता: इस पोर्टल की सहायता से लोग किसी भी कार्यालय से बिना किसी समस्या के अपने घर बैठे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी लोग अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और RTI की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल हो जाएगी जिसे लोगों को किसी तरह के परेशानी नहीं होगी।
2. सुविधा: जहां पहले नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI के लिए कई दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब नागरिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी उपयोगकर्ता सीधे एक पोर्टल के माध्यम से ही अपनी आरटीआई फाइल लगा सकता है।
3. गति: हां पहले आरटीआई का आवेदन करने और सुनवाई में बहुत अधिक समय लगता था वहीं अब पोर्टल के माध्यम से आरटीआई में बहुत कम समय लगेगा और सुनवाई का भी समय तेज होगा आवेदन प्रक्रिया आप पहले की तुलना में बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी।
4. पहली और दूसरी अपील की प्रक्रिया: पोर्टल में शामिल एक विशेषता यह भी है कि यदि नागरिक पहली अपील के बाद सूचना प्राप्त करने में विफल रहता है तो वह राज्य सूचना के कार्यालय में अपील का दूसरा दौरा सुना जाएगा।
How can one register for RTI portal online?
ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के लिए कोई कैसे पंजीकरण कर सकता है?
हरियाणा का कोई भी नागरिक इस पोर्टल की सहायता से सूचना का अधिकार दायर करने के लिए खुद का पंजीकरण कर सकता है इसके लिए आप इन चरणों का पालन करके इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
चरण 1: पोर्टल पर जाएँ
सबसे पहले, आपको हरियाणा सरकार के आरटीआई पोर्टल (http://rtiharyana.gov.in) पर जाना होगा। यह साइट हरियाणा सरकार के नागरिकों के लिए है ताकि वे आसानी से आरटीआई आवेदन कर सकें और अपनी शिकायतों का समाधान करवा सकें।
चरण 2: पंजीकरण प्रक्रिया
दुर्भाग्य से ब्रांड संस्करण केवल इतालवी भाषा में उपलब्ध हैं; हालाँकि, पोर्टल पर पहुँचने के बाद, पंजीकरण के लिए एक विकल्प उपलब्ध होगा।
उस विकल्प को चुनें, और आप अपने व्यक्ति से संबंधित विवरण पूरा करें। इसमें नाम, पता, संपर्क विवरण आदि शामिल होंगे।
पंजीकरण प्रक्रिया के बाद आपको अपने भविष्य के उपयोग के लिए एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
चरण 3: आरटीआई आवेदन भरें
पंजीकरण करने पर आपको पोर्टल में आरटीआई आवेदन पत्र भरने के लिए सीधा लिंक मिलेगा।
आवेदन जमा करते समय किसी से यह स्पष्ट रूप से बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसे सही तरीके से पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आपकी आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
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चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
हालांकि, अगर कोई विशेष दस्तावेज है जिसे वे किसी कारण से अपलोड करना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है।
चरण 5: आवेदन जमा करें
अंत में, आप पूरा फॉर्म भरेंगे और फिर आवेदन जमा कर सकते हैं।
इसके बाद आपको एक संदर्भ संख्या दी जाएगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।
चरण 6: पहली और दूसरी अपील
भले ही पहली बार में जानकारी न खोजी गई हो, लेकिन दूसरी अपील करते समय भी पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।
पहले दूसरी अपील राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में दायर की जाती थी।
RTI application and why it is important? (आरटीआई आवेदन और यह क्यों महत्वपूर्ण है?)
RTI का उपयोग करके नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय संगठन से सूचना की माँग कर सकता है यह कानून सरकार के लिए अधिकांश जानकारी जनता को जारी करना संभव बनता है वह सरकार को अपनी व्यवहार और जिम्मेदार होने में सक्षम होना पड़ता है आरटीआई के तहत आवेदन करके नागरिक कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे की
1. सरकारी योजनाओं का विवरण: इससे नागरिकों को यह जानने में सहायता मिलती है कि इस समय कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं और सरकार द्वारा इस योजना के तहत कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं और वह इनमें कैसे आवेदन कर सकता है और सरकार ने इन योजनाओं में कितना फंड जारी किया है।
2. वित्तीय जानकारी: आरटीआई की सहायता से नागरिक किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी सरकारी कार्य में वह धन या पूरे बजट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
3. भ्रष्टाचार का पता लगाना: यदि किसी नागरिक को लगता है किसी भी सरकारी योजना या कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है तो वह उसे उजागर करने के लिए आरटीआई आवेदन कर सकता है और भ्रष्टाचार के स्रोत को सबके सामने ला सकता है
4. नौकरी और शिक्षा से संबंधित जानकारी: आरटीआई का उपयोग सरकारी नौकरियों, नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया से संबंधि कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसमें किसी भी नौकरी के पेपर लीक या फिर भ्रष्टाचार की संभावनाओ को उजागर करने के लिए वह इसका प्रयोग कर सकता है
RTI के लाभ और चुनौती (Benefits and Challenges of RTI)
आरटीआई कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं आरटीआई कानून के निम्नलिखित लाभ हैं आरटीआई कानून के निम्नलिखित नुकसान हैं जैसे:
1. विलंबित प्रतिक्रिया: कई बार आरटीआई आवेदन करने के बाद उत्तर मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है जिस कारण से नागरिकों को सुविधा होती थी लेकिन अब वह कुछ काम हो सकती है।
2. गोपनीय जानकारी: कई बार जानकारी गुप्त रखी जा सकती है, जिसे आरटीआई कानून की सीमाओं के खंड में दर्शाया गया था।
हालाँकि, हरियाणा सरकार द्वारा इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से इन समस्याओं से निपटने और नागरिकों को तेज, स्पष्ट संचालन करने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए यह एक अच्छा समाचार हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरकारी कामकाज को सरकारी योजनाओं की छानबीन करने के लिए सूचना के अधिकार को और अधिक सरल बनाने के लिए आरटीई पोर्टल की शुरुआत की गई है इस पोर्टल की सहायता से सरकार के काम में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता सरकार से और अधिक सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकेगी आम लोग अब घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई जमा कर सकेंगे और उनके लिए सुविधाजनक होगा इस विशिष्ट पोर्टल के प्रभावी उपयोग से सुनिश्चित रूप से हरियाणा राज्य की सरकार और लोगों के बीच एक प्रभावी संचार लाइन स्थापित होगी और उनके काम में पारदर्शिता में वृद्धि देखने को मिलेगी।
आप में से बहुत से लोग हरियाणा या भारतीय राज्यों की सरकारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस साइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने इसे इस तरह से एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रक्रिया सुगम और आसान हो जाए।
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